सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करेगी। इस विधेयक को केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सदन में प्रस्तुत करेंगे।
यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना है, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
गौरतलब है कि पिछले शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी कदाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रस्तावित संशोधनों के तहत ऐसे मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना और दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इन कदमों से परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ेगी और अभ्यर्थियों का भरोसा मजबूत होगा।